(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम वाणिज्य इजलासबाट कारबाही किनारा गर्नु पर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अदालतमा आवश्यकता अनुसार छुट्टै वाणिज्य इजलास गठन गर्न सक्नेछ

(२) उपनियम (१) बमोजिमको वाणिज्य इजलासका लागि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले वाणिज्य इजलासको न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये गोला प्रक्रियाद्वारा गठन हुने दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेछ।

(४)

(५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विशेष परिस्थिति परी वाणिज्य इजलासबाट हेरिनु पर्ने मुद्दा सुनुवाइ गर्न संयुक्त इजलास गठन हुन नसकेमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने बाहेकको विषयमा वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएको एक न्यायाधीशको इजलासबाट सुनवाइ गर्न सकिनेछ।

(६) नियम १२ बमोजिम संयुक्त इजलासमा राय बाझिएमा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनु पर्ने स्थितिमा वाणिज्य इजलासमा पेस हुने मुद्दाको हकमा वाणिज्य इजलासको लागि तोकिएको तेस्रो न्यायाधीशको इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनेछ।

(७) वाणिज्य इजलासमा पेस हुने मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउका अन्य मुद्दाको कारबाही र किनारासमेत सोही इजलासबाट हुनेछ।

(८) दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम चल्ने मुद्दा वाणिज्य इजलासबाटै शुरू कारबाही र किनारा हुनेछ।

(९) वाणिज्य इजलासका लागि तोकिएका न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार अन्य मुद्दाको समेत कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन्‌।